Hello दोस्तों आज हम इस पोस्ट मे जानेंगे UAPA Full Form In Hindi और UAPA क्या है, आपने जरूर UAPA के बारे मे सुना होगा, लेकिन हो सकता है कई लोगों की तरह आपको भी ये नहीं पता हो की ये होता क्या है, तो पूरी जानकारी हासिल करने के लिए इस पोस्ट को पूरा पड़ें और अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगती है और आपको इससे Help मिलती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि अगर आपके दोस्तों को भी UAPA Ka Full Form नहीं पता तो उसे भी इसकी जानकारी हो जाएगी।
UAPA Full Form | UAPA क्या है
UAPA Full Form in Hindi = UAPA का फुल फॉर्म “Unlawful Activities (Prevention) Act” है जिसका हिन्दी मे मतलब “गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम है” और यह अगस्त 2019 में ही इसका संशोधन बिल संसद में पास हुआ था।
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Name | Definition | परिभाषा |
UAPA | Unlawful Activities (Prevention) Act | गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम है। |
What is UAPA? | UAPA क्या है ?
दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण बिल होता है जिसको भारत सरकार ने आतंकवादी या गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के जारी किया है| इस के अनुसार अभी तक जो भी आतंकवादियों पर कार्यवाही होती थी, इसमें NIA को सिमित अधिकार ही दिए गए थे जिसकी वजह से कार्यवाही में देरी हो जाती थी और इसके साथ ही इसमें सही ढंग से कार्यवाही भी नहीं हो पाती थी |
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इसी लिए फिर केंद्र सरकार ने इस अधिनियम की कमियों को देखते हुए उसमें परिवर्तन करने का फैसला किया, जिसे यूएपीए बिल कहा गया है | संसद में इस बिल के पक्ष में 287 मत मिले और इसके विरुद्ध मे केवल 8 वोट ही मिले थे |
यूएपीए कानून 1967 में लाया गया था. इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई बुनियादी आजादी पर तर्कसंगत सीमाएं लगाने के लिए लाया गया था. पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों से संबंधी POTA और TADA जैसे कानून खत्म कर दिए गए, लेकिन UAPA कानून अब भी मौजूद है और पहले से ज्यादा मजबूत है.
Declaration of an association as unlawful | किसी संघ को अवैध घोषित करना।
किसी संघ को अवैध घोषित करना, यदि केंद्र सरकार की राय है कि कोई एसोसिएशन एक गैरकानूनी एसोसिएशन है, या बन गया है, यह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे संघ को अवैध घोषित करना, ऐसी प्रत्येक अधिसूचना में उन आधारों को निर्दिष्ट किया जाएगा जिन पर इसे जारी किया गया है,
और ऐसे अन्य विवरण जैसा कि केंद्र सरकार आवश्यक समझे, बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी केंद्र सरकार को किसी तथ्य का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसका खुलासा करना जनहित के खिलाफ है। ऐसी कोई अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक ट्रिब्यूनल, धारा 4 के तहत किए गए आदेश द्वारा,
उसमें की गई घोषणा की पुष्टि की जाती है और आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार की राय है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो इसे प्रस्तुत करती हैं, उस सरकार के लिए आवश्यक है कि वह किसी संघ को तत्काल प्रभाव से गैर-कानूनी घोषित करे, वह इसके लिए,
लिखित रूप में बताए जाने वाले कारण, निर्देश देते हैं कि अधिसूचना, किसी भी आदेश के अधीन होगी जो किया जा सकता है
धारा 4 के तहत, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हैं।
Conclusion
इस पोस्ट मे आपने जाना की UAPA क्या है, UAPA Full Form Hindi और इसका का हिन्दी में क्या मतलब होता है, यह नियायम कब लागू हुआ इन सभी के बारे मे, उम्मीद है की आपको अब UAPA के बारे मे सारी जानकारी मिल गई होगी।
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FAQ’s ( Frequently Asked Questions )
Q. What is UAPA punishment?
Ans. दोस्तों इस कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों के में भाग लेता है या फिर करता है, या किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की वकालत, करना और उकसाना, यह उसमे सलाह देना, अगर ये छीजे पाई जनयेंगी तो उस व्यक्ति को सजा होगी और इस सजा को सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उसपर जुर्माना भी लगाया जा सजता है।
Q. Is UAPA bailable?
Ans. दोस्तों यूएपीए मामलों में जमानत असंभव नहीं अगर अदालत चाहे तो वे न्याय की राह दिखा सकती हैं। जमानत की सख्त शर्तों और SC’s Watali judgment के बावजूद, अदालतें अभी भी यह देखने के लिए अपना दिमाग लगा सकती हैं कि क्या आरोप सही हैं या नहीं।
Q. Who introduced UAPA?
Ans. भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दावा किया कि 1963 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, संसद में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) विधेयक पेश किया गया था। हालांकि, यूएपीए अधिनियम के प्रावधान नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध की आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हैं।
Q. Is TADA Act still valid?
Ans. TADA Act को अंततः निरस्त कर दिया गया और आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (2002-2004) द्वारा सफल हुआ और बाद में बहुत विवाद के बाद भी इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया।
Q. Who abolished POTA?
Ans. 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन गठबंधन द्वारा अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। राज्यसभा (उच्च सदन) में बिल को 113-98 वोटों से हराया गया था, लेकिन एक संयुक्त सत्र (425 हाँ और 296 नहीं) में पारित किया गया था, क्योंकि लोकसभा (निचले सदन) में अधिक सीटें हैं।